सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की 3 दवाएं भी सस्ती, जानें क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

Union Budget 2024 LIVE: बजट में कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम शुल्क समाप्त किया जा रहा है. झींगे और मत्‍स्‍य उत्‍पादों पर भी सीमा शुल्‍क घटा दिया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश कर रही हैं. केंद्रीय बजट में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के रोडमैप की झलक दिख रही है. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि गरीब, महिला, युवा तथा अन्नदाता पर हमारा फ़ोकस है. भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है. वहीं, मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. हमारी सरकार का पूरा फोकस रोज़गार, हुनर और युवाओं पर है. इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1% पर है. इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोज़गार के लिए खर्च किये जाने का प्रस्‍ताव है.”

क्‍या सस्‍ता, क्‍या महंगा

बजट में कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम शुल्क समाप्त किया जा रहा है. कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाइयों पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है. इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी. झींगे और मत्‍स्‍य उत्‍पादों पर भी सीमा शुल्‍क घटा दिया गया है. वित्‍त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्‍लैटिनम पर कस्‍टम ड्यूटी 6.4 घटा दी गई है, वहीं सोना-चांदी पर सीमा शुल्‍क 6 प्रतिशत घटाया गया है. 25 अहम खनिजों पर कस्‍टम ड्यूटी खत्‍म कर दी गई है. मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम कर दी गई है. देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे. 

सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना 

वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा, “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है. सरका ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी. एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे. सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी. पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे.” 

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से लेकर औद्योगिक कॉरिडोर योजना तक

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, “PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा. आदिवासी बहुल गांवों-परिवारों के लिए विशेष योजना लाई जाएंगी. महिला-केंद्रित विकास के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक. ₹2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए दिये जाएंगे. 5 साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 100 शहरों में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे. औद्योगिक कॉरिडोर योजना में भी 12 पार्क मंज़ूर देश के 100 बड़े शहरों में पेयजल, सैनिटेशन की योजनाएं लाई जाएंगी.”

आंध्र प्रदेश और बिहार को क्‍या मिला?

बजट में आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. बिहार में सड़कों के लिए ₹26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बता दें कि आंध्र और बिहार में भाजपा के गठबंधन की सरकार है. वित्‍त मंत्री ने बताया, “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना है. पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे, जिससे अर्थव्‍यवस्‍था पर सकारात्‍मक प्रभाव देखने को मिलेगा.”    

छात्रों को 10 रुपये तक का लोन

मोदी सरकार ने युवाओं पर बजट में खास फोकस रखा है. बजट में छात्रों के लिए 10 रुपये के लोन का प्रस्‍ताव रखा गया है. सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. 

कृषि में डिजिटल ढांचे को मज़बूती देंगे

वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हमारी सरकार की कृषि, रोज़गार, सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं. हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है. कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता. दलहन-तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे और 30 फ़सलों की 109 क़िस्में जल्द मिलेंगी. हमारा लक्ष्‍य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है. कृषि में डिजिटल ढांचे को मज़बूती देंगे, ताकि उत्‍पादकता बढ़ सके. 400 जिलों में फ़सलों का डिजिटल सर्वे होगा. 

रोज़गार, हुनर और युवाओं पर फोकस

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है. हमारी सरकार का पूरा फोकस रोज़गार, हुनर और युवाओं पर है. इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1% पर है. इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोज़गार के लिए खर्च किये जाने का प्रस्‍ताव है.”

पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) की अनुमति संबंधित नियमों और कानूनों के अंतर्गत दी गई है. वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव रखा. पर्यटन विकास के लिए गया में विष्णुपाद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर के आसपास गलियारा विकसित किया जाए.

बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है.

1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. बुनियादी ढाँचा
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार

राष्‍ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को खिलाई दही-चीनी 

निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. स्थापित परंपरा के तहत वित्त मंत्री ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की. केन्द्रीय बजट पेश करने के लिए संसद के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमण को परंपरा के अनुसार कोई शुभ काम करने से पहले दही-चीनी खिलाया. इसके बाद बजट को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई.

‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट

लोकसभा में सीतारमण अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं, जिससे लोगों में काफी उम्मीदें हैं. सीतारमण ने 2019 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए बजट भाषण को ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट रखा. टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था.  वह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को भी कागज रहित प्रारूप में पेश कर रही हैं. संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.5 से सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है.

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